INDIA

ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੇਂਸ ਦੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ ਦੀ ਰਾਹਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੇਂਸ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ) ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਨੈਲਟੀ ਵਸੂਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੇਂਸ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੱਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ‘ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮੰਥਲੀ ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੇਂਸ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ, ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੇਂਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਨੈਲਟੀ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੇਗਾ।
ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗਸ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਬੇਸਿਕ ਸੇਵਿੰਗ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਤੇ ਜਨਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਮੰਥਲੀ ਬੈਲੇਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 5 ਸਹਿਯੋਗੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਨਵੀਂ ਬਰਾਂਡ ਪਛਾਣ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੇਂਸ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 31 ਕਰੋੜ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧੇ ਦਾ ਆਪਸ ‘ਚ ਸਿੱਧਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ
ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਜੇਕਰ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਉੱਚਾ ਵਾਧਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਕੇਤ ਇਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਸਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਦਰ 14 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2016-17 ‘ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 5.08 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 10.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਸਾਲ 1953-54 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ 1.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Most Popular

To Top