INDIA

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟਰੀਮਿੰਗ ‘ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲਾਈਵ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ‘ਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟਰੀਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਯੂ-ਟਿਊਬ ‘ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਵਉਅਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟਰੀਮਿੰਗ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਿਕਲਪਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹਾਲ ‘ਚ ਆਧਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟਰੀਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟਰੀਮਿੰਗ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ‘ਚ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਕਰਦੇ ਦਿੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) (ਏ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ‘ਚ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋ ਬੋਨੋ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟਰੀਮਿੰਗ ਦਾ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ।

Most Popular

To Top