ਮੰਦੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ !

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਹਾਕਮੀ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋ ਦੇ 18-ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸੰਧੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦਾ ਆਲਮ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ! ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ (ਟੋਰੀ) ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਭੌਂਕ ਕੇ ਗੌਗਲੂਆਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦੀ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਮਿਲਕੇ ਪਿਛਲੇ 156 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤੀਆ ਦੀ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੋਵਿਡ-ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੋਝ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਡਰ, ‘‘ਇਹ ਸਭ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਪਸਰੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ 2030 ਤਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ,‘ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ, ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਕਰਾਉਣੀ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਭ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਤਕ ਕਰਨਾ। ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਲਈ ਸਲਾਨਾ 72-84 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਟੀਚੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆ ਕਾਰਨ ਮੰਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀਅਲ -ਅਸਟੇਟ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਸੀ।ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਵਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆ ਕਾਰਨ ਮੂੰਧੇ ਮੂੰਹ ਪਈਆ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸਣ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਬੇ-ਵਹਾ ਵਾਧਾ, ਆਰਥਿਕ ਦਰ ‘ਚ ਖੜੋਤ ਆਉਣੀ, ਮੁਦਰਾ-ਸਫੀਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋ ਹੀ ਅੱਗੋ ਮੰਦਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕਾਰਪੋਪੱਖੀ ਇਸਾਈਅਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆ ਦੀ ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇਹ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਟੋੋਰੀ (ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ) ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੋਨੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਮੰਦੀ-ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਪਸੌਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 64-ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ-ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਹਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ। 63-ਫੀਸਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦੁਵਾਈਆ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਛਣ 80 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਹੋਏ ਮੰਦਵਾੜੇ ਬਾਦ ਦੋ ਵਾਰੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਮੰਦੇ ਬਾਦ ਪਨਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧੀਮੀ ਦਰ 2023 ਨੂੰ ਜੋ 3.0 ਫੀ ਸਦ ਦਿਸਦੀ ਸੀ ਘੱੱਟ ਕੇ 1.7 ਫੀਸਦ ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਈ । ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਗਰੀਬੀ ਦਰ ਵੀ ਵੱਧੇਗੀ ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਰ ਵੀ ਵੱਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਘੱਟੇਗੀ (ਆਈ.ਐਲ.ਓ ਜਨਵਰੀ 2023)। ਸੰਸਾਰ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਭਾਵ ਜਿਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ 2022 ਵਿੱਚ ਇੰਡੈਕਸ ਜੋ 143.7 ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ? ‘‘ਓਕਸਫੈਮ“ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵੱਧੇਗਾ ? ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਕਾਨਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆ ਵਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਰ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ 4.4 ਫੀ ਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਤਕ ਅਸੀਂ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਦੀ ਦਰ 2-ਫੀ ਸਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਲਿਆਂਦੀ। ਕਿਰਤ-ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ‘ਜਿਮ ਸਟੋਨ ਫੋਰਡ` ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਜਰਤਾਂ ਹੋਰ ਖੁਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ! ਫਿਰ 8-9 ਫੀ ਸਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ?

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੰਦਾ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ‘ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ, ਰਿਫ਼ੂਜੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਲੋੜਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਕਾਨ, ਜਿਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਇਲਾਜ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚੇ ਵੱਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਟੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਲਗਭਗ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੇਂ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 40-ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਵ 4-ਕਰੋੜ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵਾਸ ਲਈ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਰੀਅਲ-ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 7.6-ਫੀ ਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ‘‘ਮੈਕਲੇਮ“ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਕਾਰਨ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਕਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।“

ਜੂਨ, 2023 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਦੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਮਾਰੋ-ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਸਲ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਦਰ 0.3-ਫੀ ਸਦ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ (ਲਿਵਿੰਗ ਕੋਸਟ) ਅੰਦਰ ਖਰੀਦਣ ਸ਼ਕਤੀ ‘ਚ 90.21 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅੰਕੜਾ 69.53-ਫੀ ਸਦ ਉੱਚਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ 156.38-ਫੀ ਸਦ ਉੱਚਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਵ ਆਮਦਨ ਉਪਰ ਗੈਹਣੇ ਹੋਈ ਕੀਮਤ 88.18-ਫੀ ਸਦ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਬੈੱਡ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ (ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ) 1673.99 ਡਾਲਰ ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ (ਮਾਂ+ਬਾਪ+ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ) ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ, ਭੋ ਜਨ, ਘਰ ਲਈ ਸਮਾਨ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚਾ, ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਖਰਚਾ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਬਿਲ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਖਰਚਾ 4672-ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ (ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਕੈਲਗਰੀ)। ਇਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੋਨੋਂ ਜੋ ਕੈਜੂਅਲ ਲੇਬਰ, ਜਾਂ ਅਰਥ-ਕੈਜੂਅਲ ਲੇਬਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਜਦਕਿ ਇਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਦੀ ਉਜਰਤ 15-ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਦੀ ਵੀ 8-ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸੱਕਣਗੇ ਜੋ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ? ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੋਣਗੇ ? ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਥੇ ਕਦੀ ਝਾੜੂਆਂ ਨਾਲ ਡਾਲਰਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੋਕਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਾਲਰ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਰ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਫਿਸਕਲ ਬਜ਼ਟ (ਖਰਚਾ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ) ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ 3-4-ਫੀਸਦ ਤਕ ਖੁਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ 1992-ਡਾਲਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਾਦ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ 10-ਫੀ ਸਦ ਇਸਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਸਾਰਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੰਦਾ ਵੱਧਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰਬਨ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭੋਜਨ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 100-200 ਡਾਲਰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਨਿਗੁਣੇ ਜਿਹੇ ਰਾਹਤ ਵਜੋ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਰੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਇਕ ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ 20-ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ (ਓਕਸਫੈਮ ਕੈਨੇਡਾ)।

ਮੌਜੂਦਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ-ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੜੇ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਓਨਾਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਓਨਟਾਰੀੳ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲ-60 ਡੌਗ-ਫੋਰਡ ਵਲੋਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਰਾਜਸੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ? ਇਹ ਇਕ ਅੱਜ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਟਰਾਇਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ਼ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ, ਘਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣਗੇ ? ਜੇਕਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲ ਲਿਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ (ਟੋਰੀ) ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇਵੇਗੀ।

ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਾਈ-ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਹਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ 14-ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਲਿਬਰਲ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਭ ਵਾਅਦੇ ਭੁਲ ਗਏ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਟੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਨੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਧ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉੋਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਆਵਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਬੇਵਹਾ-ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਨੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਬੰਡਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਰਾਜਗੱਦੀ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਬੈਠਕੇ ਇਕ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਮੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜੰਗ ਲਈ ਖਰਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੋਰ ਮੰਦੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ! ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰੀਏ।