ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਰੁਜਗਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਸਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਗਿਆਨ ਤੇ ਹੁਨਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਮੇਚਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬੌਧਿਕ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਜ਼ੋਂ ਵਰਤਿਆ।

1990ਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹਾਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਕੇ ਬਹੁੜਿਆ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸਨੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਨਸ਼ੇ, ਗੈਂਗਵਾਦ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਰਜ਼ੇ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਤਰਫੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ (ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ) ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ, ਘਰ-ਬਾਰ, ਗਹਿਣੇ ਆਦਿ ਵੇਚਕੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ 1990 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 32 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ 14342 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ 5939 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ (ਜ਼ਮੀਨ, ਘਰ, ਪਲਾਟ, ਸੋਨਾ, ਕਾਰ, ਟਰੈਕਟਰ ਆਦਿ) ਵੇਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ 74% ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 42% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਸਾਵਾਂ ਵਿਕਾਸ, ਵੱਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਕਸ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਪਰ 2019 ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 2,50,000 ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 2019-24 ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ‘ਨਵੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ’ ਤਹਿਤ 2024 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 4,50,000 ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਟੀਚੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2018 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਵਿਚ 21.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਅਤੇ 2024 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 80 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਬਦਲਦੀ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ, ਫਲਸਤੀਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 3% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ 6.8% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਮੁਤਾਬਕ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟਰੱਕ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸਨਅਤ, ਦੋ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜੀਆਈਸੀ (ਗਰੰਟਿਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ, ਕੰਮ ਘੰਟਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਆਦਿ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਿਆ ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ’ (ਪੀਪੀਪੀ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਲੇ’ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ‘ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਟੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਓਂਟਾਰਿਓ ਦੀ ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 4631 ਡਾਲਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋਕ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਪਲਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਥਿਤ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਸਲਨ, ਕਿਸੇ ਨਾਮਵਰ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਉਪਰੰਤ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸਨੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਖਲਾਕੀ ਵਿਦਿਅਕ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲਜ, ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਘੰਟੇ ਕੰਮ, ਇਕਲਾਪਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੱਬਣ ਆਦਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਆਮ ਰੁਝਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ‘ਉਲਟ ਪ੍ਰਵਾਸ’ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪਨਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਭਰੂਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸ੍ਰੋਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ’ਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਰਦਾ ਮਿਆਰ ਜੱਗ-ਜਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਇਵਜ਼ ’ਚ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੀ, ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰ, ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਵਜ਼ੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਤੇ ਫੀਸ ਵਾਪਸੀ (64 ਲੱਖ ਡਾਲਰ) ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੱਬਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼, ਕੈਨਾਡੋਰ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ’ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਨ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਪਾਰ, ਕਾਲਜ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਹਿਜ਼ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਬੰਧੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਮੁਹੱਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ? ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, ਵੱਧ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਆਦਿ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਅਤੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਐਲ. ਐਮ. ਆਈ. ਏ. ਬਦਲੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ’ਚ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ, ਕਾਲਜ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਸਤੀਆਂ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਣ, ਕਾਲਜ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ਸਮਲੰਿਗੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਲੰਿਗਕ ਭੇਦਭਾਵ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ, ‘ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ, ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁਜਗਾਰ’ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ “ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ” ਤੇ “ਕੱਚੇ” ਵਾਲੇ ਭੇਦਭਰੇ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਠੱਪੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।