” ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਡ ” ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵੇ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਸਤਾਵ ਤੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਕੇ 2024 ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੌਣਾ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਤਾਂ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ? ਜਦੋ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀ੍ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਅਜੰਡੇ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਜਨਤਕ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ” ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਡ “ ( Uniform Civil Code ) ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਬੀਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋ ਨਾਬਰ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ” ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ” ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਰਕ ਦਲੀਲਾਂ ਘੜੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਭ ਲੋਕਾ ਉਪਰ ਇਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਰੂਪੀ ਵਿਖਿਆਣਾਂ ਦੀ ਸੂਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜ਼ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਹੋਣ ਤੋ ਨਿਰਲੇਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਕੋਰਡ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੋ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮਿਲ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ (LCI) ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਉ, ਰਾਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮੱਧਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਾਂੌ ਬਹੁਵਰਗੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਇਸ ਦੇ ਦੁਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਰਗਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾਤ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹਨ ਜੋ ਵਾਜਿਬ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਡ ਕੰਡਕਟ ਹੈ। ਮੁਜੱਫਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾਂ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨੇ ਇਕ ” ਬਾਰਕੋਰਡ ” ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਰਡ ਪ੍ਤੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਆਕਤੀਗਤ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾਵਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਨਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਵਧਾਨਿਕ ਸਿਸਟਿਮ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 25-28 ਦੁਆਰਾ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ 1947 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ 1976 ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 25 ਤੋਂ 28 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਚਲਣ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੰਗੇ, ਕਤਲੇਆਮ, ਹਿੰਸਾ, ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੋਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ, 1990 ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੂਚ ਹੋਣਾ, 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, 2008 ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ। ਜਾਂ ਹੁਣ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਨੀਪੁਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਾਈਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇਨਸਾਫ ਤੱਕ ਨਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਨਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਣ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੋਰ ਧੁੰਦਲੀ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ? ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਘੜੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਛੋਟੇ ਸੱਭ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ?

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ੌ੍ਮਣੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਧਾਨ ਸ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾਂ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਮਿ੍ੰਤਸਰ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਣਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਆਦਿ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਪ੍ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖਰੜਾ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾ ਇਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਣਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਬੱਲ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਲ ਇਡਿਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੈਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਦੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਸੱਠ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਕਰੋੜ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸਾਂ ਵਿਚਲੀ ਵੱਸੋ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋ ” ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਡ “ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜੋ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਭਾਸ਼ਾ, ਨਾਂ, ਜਨਮ-ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ੰਪਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਉਪਰ ਕੋਈ ਸਵਿਧਾਨਿਕ ਕੋਰਡ-ਕੰਡਕਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਖੇੜੇ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੇਗਾ।
ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਕੀਦੇ, ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ, ਪ੍ੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਰੀਕੇ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਜੂਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨਣ ਦੀ ਕੌਸਿਸ਼ ਹੈ। ਦੇਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇ-ਤਰਕੇ ਅਧਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾ ਦੇ ਅਚਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ ਜੋ ਕੇਵਲ ਸਤਾ ਪਾ੍ਪਤੀ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਠੀ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਕਤੀਗਤ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2014 ਤੋ ਲੈ ਹੁਣ 2023 ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕਾਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਆਏ ਦਿਨ ਵਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੋਰ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕੂਮੈਟਰੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੁਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲੇਖ ਛੱਪ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਮਾਹੋਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਇਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹਿਦਾ। 2024 ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਣਾਲ਼ੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।