ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 104 ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 487 ਹੋਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜ਼ਹਾਜ ਰਾਹੀਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ, ਲੱਕ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ, ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਘੋਰ ਅਪ੍ਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜ਼ਹਾਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਉਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਹਾਜਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਟੈਂਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਢੋਅ ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਹਾਜ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ ‘ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥਕੜੀਆਂ, ਲੱਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਵਾਸ਼ ਰੂਮ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ ਰੂਮ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 40 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰਨ ਤੁਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 72 ਮਰਦ, 19 ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ 13 ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵੈਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਥੇ ਗਇਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਹੁਕਮਾ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਉਹ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੱਟ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੲਂੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਢ ਦੀ ਗੱਠੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਦਤ ਬਾਅਦ ਲੱਭਿਆ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਾਇਜ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵੈਮਾਨ ਨੂੰ ਆਂਚ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਲਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤਾਲ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਾਜ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈ ਸੰਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਾਡੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਇਤਨੇ ਨਿਰਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।
ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20407 ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚੋਂ 104 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਕ ਪੂਣੀ ਹੀ ਕੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਬਿਓਰੋਕਰੇਟ ਤੋਂ ਬਣਿਆਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ, ਇਹੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਓਰੋਕਰੇਟ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2012 ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜਕੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਬਦਸਲੂਕੀ, ਅਤੇ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਦੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਹਾਜ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈਕ ਆਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ?
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਵਾਸ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ਼ਦਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਰਤਮਾਨ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਣਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਅਤੇ ਭੇਡ ਚਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖੀ ਹਨ। ਹਰ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਓਰੋਕਰੇਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਦੀ ਮਿਲਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਣੇ ਨਾ ਪੈਂਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਨ੍ਹਵੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕੰਮ ਛੱਡਕੇ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਵਂੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਏਜੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਕੰਜਾ ਕਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਜੰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਹੀ ਏਜੰਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਜੇ ਵੀ ਡੁਲ੍ਹੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰ
ਮੋਬਾਈਲ-94178 13072
ujagarsingh48@yahoo.com