ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ?

ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਭਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਮੋਟੀ ਛਿੱਲ ਵੀ ਲਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੇਲੋੜੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਦੇ ਖੱਜਲ਼ ਖ਼ੁਆਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ,ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਏ ਗਵਾਹ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਟੈਕਸ ਚੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਵੀ ਲਗਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ , ਜਾਂ ਘਰ ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਮਤ ਦੇ ਤਹਿ-ਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋ ਬਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਹੀ ਬੁਣੇ ਜਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ, ਜਿਸ ਤੋ ਘੱਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ , ਨਾਲ਼ੋਂ ਸੌਦੇ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫ਼ੀਸ , ਰਜਿਸਟਰੀ ਫ਼ੀਸ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਜਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਏ ਲੋਕ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਲਿਖਤ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਫ਼ਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ 40,000/-ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਸ-ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਮਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਚੋਰੀ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਲੁੱਟਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਰੋਹਬ ਨਾਲ ਹਨ। ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਦੋਂ ਅਸਲੀ ਸੌਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇ-
ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ, ਨਾਲ ਤਹਿ ਹੋਵੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵੱਜੋਂ –
ਮੇਨ ਸੜਕ ਤੇ ਲਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਫ਼ੀਸ 50,000/- ਰੁਪਈਏ
ਲੰਿਕ ਸੜਕ ਤੇ ਲਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਫ਼ੀਸ 45,000/- ਰੁਪਈਏ
ਬਾਕੀ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਫ਼ੀਸ 40,000/- ਰੁਪਈਏ
ਕੰਪਿਊਟਰ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ,ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪ ਦੰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਇਹ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ।
ਚੈੱਕ ਰਾਹੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਹੋਵੇ ।
ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ, ਆਦਿ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਲਿਖਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਪਾਵੇਗੀ। ਨਵਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ,ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।