ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿਉ ਸਰਪੰਚ –

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀਂ ਚੋਣਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੇ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਬੋਲ ਬੁਲਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਗਾਜ਼ ਐਸਾ ਹੈ ਤੋਂ ਅੰਜ਼ਾਮ ਕਿਆ ਹੋਗਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਣ ਰਹੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣਗੇ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਦਿਲਚਸਪ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਪੰਚੀ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 50 – 60 ਲੱਖ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਗੌਲਦਾ, ਬਟਾਲਾ ਨੇੜਲੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਰਪੰਚੀ ਖਾਤਰ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ, ਵਿਅਕਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੇਟ 500 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਵੱਧ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੱਖੇ, ਫਰਿੱਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਆਦਿ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚੌਧਰ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਐਮ.ਪੀ. ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇਣਾ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਛੱਪੜ ਸਾਫ ਕਰਾਉਣੇ ਆਦਿ ਕੰਮ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਸਰਪੰਚ ਐਨੇ ਚੰਦਰੇ ਤੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ। ਪੂਰਾ ਨਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਚੀਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਛੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਢਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਪਕੌੜੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਟ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ। ਕਈ ਵੋਟਰ ਤਾਂ ਐਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮੀਟ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਰੱਜ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੁੱਟੋ। ਪਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਫੂਕ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਹੜੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਹੀ।
ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਚੰਦ ਕੁ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਝੌਂਪੜ ਪੱਟੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਛੱਪੜ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਗਲੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਸਕੂਲਾਂ – ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਡਿਗੂੰ ਡਿੰਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਲੰਿਕ ਸੜਕਾਂ ਟੋਇਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੰਬੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਹਲਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਗਰਾਂਟ ਆਈ ਸੀ। ਐਨਾ ਪੈਸਾ ਵਰ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਢਾਹ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੌਸ਼ ਸੈਕਟਰ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਪੈਸਾ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਖੇਡ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ 50 – 60 ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 13028 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ 5 ਲੱਖ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚਣ (ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਤਾਂ ਕਰੀਬ 651 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਐਨਾ ਪੈਸਾ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਚੌਧਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਛਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ 90% ਬੰਦੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਧੌਣ ‘ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਹਿਣਗੇ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਲਿਆਂ ਚਿੱਟਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਬੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਂਗਾ ਲਾਹਵਾਂਗੇ।”
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫੋਕੀ ਚੌਧਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੇ ਭਰਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਧੜੇ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਨੀਮਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮੀਟ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਲੀਡਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਭੁਗਤਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਕਾਰਨ ਨੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ। ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਰਥੀ ਜੀਵ ਹਨ ਜੋ ਮਰੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਭੋਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਥੰਮ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਜਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਗੁੱਲ ਖਿਲਾਏ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜਾ ਸਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਖਿਲਾਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਖਟਪਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਹੀ ਹੈ।

ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਏ.ਆਈ.ਜੀ. (ਰਿਟਾ)
ਪੰਡੋਰੀ ਸਿੱਧਵਾਂ 9501100062