ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰੇ:- ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਫਰਵਰੀ 2025(ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਦੀ ਸਿਰਫ ਵੋਟਰ-ਲੁਭਾਊ ਅਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਨਾਹਰਾ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਹੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀ/ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 2008 ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਗੋਂ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾਂ/ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ/ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ/ਆਈ.ਸੀ.ਈ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋੜ੍ਹੀਦੀ ਸੁਹਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਬਚਨਬਧਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਭਰਮਾਊ ਨਾਹਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਣ।
ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਦੋਂ ਬਦੀ ਹਿੰਦੀ ਭਸ਼ਾਈ ਸਭਿਆਚਾਰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਏ ਸਟੈਡ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਵਿਧਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਜ਼ਸੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ‘ਮਾਈਨਰ’ ਭਾਸ਼ਾ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰਧਾਨ), ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ), ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
