100 ਦਿਨ 3.0 ਸਰਕਾਰ ਦੇ —–

ਇਸ ਵੇਰ ਮਸਾਂ ਬਣੀ ਤੀਜੀ ਵੇਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਦਿਨ 17 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 100 ਦਿਨ ਲਈ ਕੁਝ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਸਨ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਅਦੇ, ਇਹ ਦਾਈਏ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਠੁੱਸ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਐਨੀ ਬੇਵੱਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ 100 ਦਿਨਾਂ ’ਚ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 100 ਦਿਨ ’ਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ (ਲਿਟਰਲ ਇੰਟਰੀ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਅਤੇ ਇਕੋ ਧਰਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਮਰਾਜ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵੱਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਬਿੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ’ਚ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਜੰਡਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਥੇ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਹਾਰ ਦੇ ਡਰੋਂ ਚੋਣਾਂ ਪਛੇਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀਆਂ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ (ਇੰਡੀਆ ਗਰੁੱਪ) ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।

ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਹ ਸੌਖੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤਕੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ?

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇਖੋ। ਖ਼ਬਰ ਉੱਪਰ, ਥੱਲੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ 3,95,000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ 6112 ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੇਜੂਏਟ, 39,990 ਗਰੇਜੂਏਟ ਅਤੇ 1,17,144 ਬਾਹਰਵੀ ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ? ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਨਾਮ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.0 ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ 2.0 ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭੁਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ 3.0 ’ਚ ਵੀ ਭੁਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰੋਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2023 ਅਤੇ 2024 ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਔਲਾ, ਪੀ.ਟੀ.ਐਮ. ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। 5 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫਿਰ ਖ਼ਬਰ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਗ੍ਰੇਜੂਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 75ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰੇਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਵੇਤਨ ਦਰ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਰ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਤੰਬਰ 2024 ਦਾ ਇਕ ਅਪਡੇਟ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੁਵਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 17ਫੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ‘ਟਾਈਮ ਬੰਬ’ ਹੈ ਅਤੇ 3.0 ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗੋਹੜੇ ’ਚੋਂ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ। ਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਫਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 9.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ, ਨਿਯਮਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਊਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਟੀਚੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਖਿਅਤ-ਅਸਖਿਅਤ, ਸ਼ਹਿਰੀ-ਪੇਂਡੂ, ਬੱਚੇ-ਬੁੱਢੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੱਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਾਪਰਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਮੂੰਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ-ਇਕਹਿਰੇ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ। ਮਜ਼ਬੂਰੀ ’ਚ ਫੋਹੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਪਰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ 3.0 ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਸਾਂਝੀ-ਮਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੀ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੀ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਛਾਪੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪੁਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੋਦੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਥੇ ਹੈ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ? ਕਿਥੇ ਹੈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ? ਕਿਥੇ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ। ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਹਾਈਵੇ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਈਵੇਜ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ?

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ 15 ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ’ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ।

2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਨਣ ਲਈ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਲਾਨਾ 18000 ਡਾਲਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਇਸ ਵੇਲੇ 3.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ 9 ਗੁਣਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ 2027 ਤੱਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਨਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿੱਤਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਖੇਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।

ਜਿਸ ਮੱਧਮ ਗਤੀ ਨਾਲ 100 ਦਿਨਾਂ ’ਚ 3.0 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਪੁਟੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਚਮੁੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਬਚਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਪਹਾੜ ਜਿੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ, ਮਿਹਨਤ, ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਬੱਕੋ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ, ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਮਨਫ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।